इस खबर को सुनेंयमुना टाइम्स ब्यूरो
चंडीगढ़ ( राकेश भारतीय ) हरियाणा सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों की निगरानी के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी गई। अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, आयोग का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों पर सुनवाई करना तथा शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े मामलों में सरकार को सुझाव देना होगा। आयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी निगरानी करेगा और आवश्यक होने पर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज सकेगा।
गौरतलब है कि हरियाणा में लंबे समय से एक वैधानिक अल्पसंख्यक आयोग की मांग उठती रही है। राज्य विधि आयोग ने भी पहले इस संबंध में कानून बनाने की सिफारिश करते हुए मसौदा विधेयक तैयार किया था। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
