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दिल्ली
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 के देश का बजट आम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना, उर्जा ट्रांसफॉर्मेशन एवं निवेश को बढ़ावा देना सहीत सरकार के चार प्राथमिकता रखते हुए अगले 25 सालों का विजन पेश किया है। इस दौरान उन्होंने 60 लाख नौकरी, अगले 3 साल में 400 बंदे भारत ट्रेन, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में इसी साल 5G मोबाइल सेवा शुरू हो जाएगी। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई डिजिटल करेंसी लांच करेगी।
जिस बजट का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था वह आम बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में पेश कर दिया है। इस बजट से करदाताओं ने जो उम्मीद लगा रखी थी। उससे उन्हें निराशा मिली क्योंकि बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पूरा बजट को डिजिटल टेबलेट में पढ़ा। बजट पेश करने के दौरान वित्त निर्मला सीतारमण ने महाभारत की लाइन पढ़ते हुए राजधर्म का ज़िक्र किया।
“राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई ना करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ-साथ, राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएँ करनी चाहिए”।
*आइए जानते हैं आम बजट में किसको क्या मिला?*
चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री- यह बजट अगले 25 साल का विजन पेश करता है। चार प्राथमिकता- समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन, निवेश को बढ़ावा देना।
साल 2022-23 में भारत सरकार कुल 39.45 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। जो कि एक रिकॉर्ड है। और यह राशि अभी अनुमानित है।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
देश में इसी साल से 5G मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख से अधिक घर बनाए जाएंगे।
60 लाख नौकरियां सरकार देगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत 30 लाख नौकरियां और सरकार देने का प्रबंध करेगी।
अगले 3 साल में भारतीय रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएगा।
सरकार अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट की सुविधा देने शुरू करने जा रही है। इस वर्ष से शिवपुर लगे हुए पासपोर्ट दिए जाएंगे।
भ्रष्टाचार को रोकने एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयो में शुरू किया जाएगा।
इस वर्ष 25000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इसके लिए राजमार्ग मंत्रालय को 20 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
क्रिप्टोकरंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18% से घटाकर 15% किया गया।कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7%।
कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। NPS में अब 14% कर सकेंगे योगदान।
स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इन्सेन्टिव।
भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लांच करेगा।
साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराए जाएंगे।
पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का विस्तार होगा। 12 से 200 टीवी चैनलों तक इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। जिससे कि एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।
डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
जल्द आएगा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी एलआईसी का आईपीओ।
क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट पर फोकस।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी ITR फाइलिंग में गलती पर सुधार का 2 साल तक मौका मिलेगा।
सहकारी समितियों के लिए टैक्स दर 18 से घटाकर 15 फीसदी।
हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई।
